बुधवार को जिला पंचायत हॉल में कलेक्टर दीपक सोनी की अध्यक्षता में कृषि विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में रबी फसलों के लिए फील्ड अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और विभिन्न कृषि संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी फील्ड अधिकारियों को किसानों के खेतों का नियमित दौरा करने के निर्देश दिए।उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे किसानों को सरकारी योजनाओं और कृषि से जुड़ी तकनीकी जानकारी प्रदान करें,साथ ही फसलों में कीट और रोग नियंत्रण के लिए उचित सलाह दें।कलेक्टर दीपक सोनी ने किसानों की समस्याओं को तुरंत हल करने के सख्त निर्देश दिए।उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी किसान को अधिकारी की लापरवाही के कारण किसी समस्या का सामना करना पड़ा,तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गएकि वे किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण वितरण के लिए समितियों में भेजें और ऋण स्वीकृति सुनिश्चित करें।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों का बीमा करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए धान की कटाई के बाद बचे हुए फसल अवशेषों के प्रबंधन को लेकर विशेष निर्देश दिए गए। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी किसानों का डेटा आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2024 तक सत्यापन का कार्य पूरा करें। रबी फसलों के लिए 7334.50 क्विंटल बीज की मांग की गई है, जिसके लिए बीज निगम के अधिकारियों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में ग्रीष्मकालीन धान की खेती का क्षेत्र कम कर अन्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसान सेमिनार आयोजित करने पर भी चर्चा की गई।कलेक्टर ने कृषक मित्र, कृषि सखी और पशु सखी को जल संरक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि इस वर्ष 797 हेक्टेयर क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया जाएगाताकि आने वाले वर्षों में अन्य जिलों पर निर्भरता कम हो सके। इसके साथ ही, मिलेट्स की खेती को भी प्रोत्साहित किया जाएगाऔर किसानों को उनकी मांग के अनुसार बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों – दत्तात्रेय ठाकरे, अश्विनी कुमार साहू, बृजेश कुमार यादव, युरांशी नवरंग और हरिकिशन चंद महिलांगे को प्रोत्साहन स्वरूप बैग, वजन मापक यंत्र और टेप प्रदान किए गए। इस बैठक में उप निदेशक कृषि दीपक कुमार नायक, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, RAEO, समिति प्रबंधक, ड्रोन पायलट और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  

कांकेर जिले के आंतरिक इलाकों के कई गांव आज भी स्वच्छ पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों को अपनी प्यास बुझाने के लिए जंगलों और पहाड़ों की दरारों से पानी निकालने पर मजबूर होना पड़ता है। इन गांवों में कई स्थानों पर हैंडपंपों से निकलने वाले पानी में अत्यधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है, जिससे वह पीने योग्य नहीं होता। ऐसे में ग्रामीणों को प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो उनकी प्यास बुझाने का एकमात्र साधन है। लेकिन इन स्रोतों तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है।खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुरुष लाठी लेकर जंगलों में उनके साथ चलते हैं।मार्काचुआ गांव में करीब 200 और बिजापारा गांव में लगभग 23 लोग रहते हैं।इन गांवों के लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए कोटरी नदी के दूषित पानी पर निर्भर हैं।इस पानी की गुणवत्ता इतनी खराब है कि इसे पीने से कोई भी बीमार हो सकता है।फिर भी, ग्रामीण मजबूरी में इस गंदे पानी का उपयोग करने पर मजबूर हैं।हर दिन उन्हें इस पानी को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।गांव की महिलाएं जंगल और पहाड़ों के कठिन रास्तों को पार कर पानी लाने जाती हैं।वे दर्जनों की संख्या में एक साथ नदी पर जाती हैं ताकि वे सुरक्षित रहें,क्योंकि यह पूरा इलाका जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है,जहां भालू, सियार और अन्य जंगली जानवरों के हमले का हमेशा डर बना रहता है।महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुरुष लाठी लेकर उनके साथ चलते हैं ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। गांव में पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि ग्रामीण जंगल से पत्तों को तोड़कर उनसे पत्तल बनाते हैं और इन्हीं में खाना खाते हैं, ताकि उन्हें बर्तन साफ ​​न करने पड़ें। ग्रामीणों ने कई बार स्वच्छ पानी की मांग की है, वे हर उस दरवाजे पर गए हैं जहां से उन्हें उम्मीद थी, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। स्थानीय प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया है और जल्द ही समाधान की बात कही है,लेकिन यह समस्या कब तक हल होगी, यह कहना मुश्किल है।केंद्र और राज्य सरकारें ग्रामीण और शहरी इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का दावा करती हैं।नल जल योजना समेत अन्य योजनाओं के माध्यम से जल आपूर्ति की बात की जाती है,लेकिन जमीनी स्तर पर यह योजना असफल होती दिख रही है।इसका उदाहरण कांकेर जिले के ग्राम पंचायत मंडागांव के मार्काचुआ और बिजापारा गांव हैं,जहां के ग्रामीण आज भी स्वच्छ और शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। 

18 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ सरकार के मेडिकल एजुकेशन विभाग ने NRI कोटा के तहत मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के आदेश को रद्द कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए NRI छात्र अंताशा तिवारी और 40 अन्य छात्रों ने सीनियर वकीलों अभिषेक सिन्हा और अनुराग श्रीवास्तव के माध्यम से हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं। छात्रों ने पेश की अपनी दलीलें मामले की सुनवाई मंगलवार को हुई, जिसमें याचिका दाताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ मेडिकल एजुकेशन एडमिशन नियम 2008 में NRI कोटा के लिए सीटें निर्धारित की गई थीं।इसके नियम 13 (c) में NRI छात्रों की पात्रता भी निर्धारित की गई है।इसी के आधार पर NRI छात्रों को छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिया गया है।इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अगुवाई में हुई।सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता।कोई भी नियम कानून मानकर लागू नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने मेडिकल एजुकेशन विभाग के NRI कोटा के दाखिले को रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया।इस प्रकार, जिन NRI कोटा के छात्रों ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया था, उन्हें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अधिवक्ता जनरल ने दी जानकारी अधिवक्ता जनरल प्रफुल्ला भारत ने बताया कि पंजाब और हरियाणा कोर्ट के आदेशों के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार ने NRI माता-पिता के बच्चों को ही दाखिला देने का आदेश जारी किया था। इस पर एक याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दाखिला शुरू होने के बाद नियमों को बदलना उचित नहीं है। छात्रों को राहत मिली है। - प्रफुल्ला भारत, अधिवक्ता जनरल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का नया आदेश पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने NRI कोटा के नियमों में बदलाव किया है,जिसके अनुसार केवल भाई-भाई और पहले पीढ़ी के रिश्तेदारों को ही NRI कोटा में दाखिला दिया जा सकता है।कोर्ट ने दूसरे पीढ़ी के छात्रों को दाखिला देने पर रोक लगाई है।इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी,जिसे खारिज कर दिया गया। इसी निर्णय के आधार पर छत्तीसगढ़ मेडिकल एजुकेशन विभाग ने NRI कोटा के छात्रों के दाखिले को रद्द कर दिया था। छात्रों की उम्मीदें और भविष्य छात्रों और उनके परिवारों के लिए यह निर्णय एक बड़ी राहत है।इससे यह साबित होता हैकि न्यायालय में सुनवाई के दौरान छात्र हितों का ध्यान रखा गया है।इस निर्णय के बाद NRI छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी और उनके भविष्य के अवसरों को सुरक्षित किया जा सकेगा।हाई कोर्ट के इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया हैकि छात्रों के अधिकारों का संरक्षण आवश्यक है,और ऐसे निर्णयों से छात्रों को उनकी पढ़ाई में सहायता मिलेगी।अब सभी छात्रों को उम्मीद है कि आगे भी इस तरह के फैसले उनके हित में आते रहेंगे।