बजट 2025 : जम्मू-कश्मीर को ₹41,000 करोड़, लद्दाख के लिए ₹4,692 करोड़ का आवंटन

Admin Sat, Feb 1, 2025

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बजट 2025 में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लिए ₹41,000 करोड़ और लद्दाख के लिए ₹4,692 करोड़ के बजटीय आवंटन की घोषणा की है। यह राशि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, पर्यटन, सुरक्षा और सामाजिक विकास को मजबूत करने के लिए दी गई है।

जम्मू-कश्मीर को मिले ₹41,000 करोड़, किन सेक्टर्स पर रहेगा फोकस?

केंद्र सरकार का यह बजट जम्मू-कश्मीर के विकास को गति देने के लिए कई अहम क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा:
  1. बुनियादी ढांचा: सड़कों, पुलों, सुरंगों और रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा

  2. पर्यटन को बढ़ावा: जम्मू-कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा।

  3. रोजगार और उद्यमिता: युवाओं के लिए स्टार्टअप्स, MSME और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा।

  4. सुरक्षा और आंतरिक शांति: आतंकवाद निरोधी अभियानों और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है।

  5. स्वास्थ्य और शिक्षा: नए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना के साथ-साथ शिक्षा और हेल्थकेयर सेक्टर में सुधार लाने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।

लद्दाख के लिए ₹4,692 करोड़ का बजट – किन योजनाओं पर होगा खर्च?

लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए ₹4,692 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा:
  1. बर्फीले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास

  2. सौर और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा

  3. लद्दाख को सस्टेनेबल टूरिज्म हब बनाने की योजना

  4. लद्दाख के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं

  5. जनजातीय समुदायों के विकास के लिए विशेष पैकेज

सरकार का क्या कहना है?

वित्त मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ‘नए भारत के विकास इंजन’ बन सकते हैं। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई परियोजनाओं को लागू किया जाएगा।

बजट को लेकर क्या हैं स्थानीय नेताओं की प्रतिक्रियाएं?

  • जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे "ऐतिहासिक कदम" बताते हुए कहा कि यह बजट युवाओं को नई संभावनाएं देगा।

  • लद्दाख के स्थानीय नेताओं ने सरकार से आग्रह किया कि रिजर्व बैंक की शाखाएं और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाए।

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