ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ABPM-JAY) को लागू किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य ओडिशा के लाखों गरीब और वंचित परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक लाभ पहुंचाना है। मुख्य बातें योजना का उद्देश्य: ABPM-JAY का लक्ष्य देश के गरीब तबके को गुणवत्तापूर्ण और कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह योजना हर परिवार को 5 लाख रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर देती है। ओडिशा का योगदान: ओडिशा सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर योजना को अपने राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य की मौजूदा बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (BSKY) के लाभार्थियों को भी अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। लाभार्थियों की संख्या: ओडिशा में इस समझौते से लगभग 80 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इसमें विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। कैशलेस उपचार: योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इलाज में बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, हृदय रोग, किडनी ट्रांसप्लांट आदि शामिल हैं। केंद्र और राज्य का साझेदारी मॉडल: इस योजना के तहत खर्च का बोझ केंद्र और राज्य सरकार 60:40 अनुपात में साझा करेंगे। सरकार का बयान ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा: "हमारा लक्ष्य हर जरूरतमंद व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ABPM-JAY को लागू करने से हमारे नागरिकों को बड़ी मदद मिलेगी।" ABPM-JAY और ओडिशा के लिए लाभ विस्तृत कवरेज: राज्य के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। आर्थिक सुरक्षा: गरीब परिवारों को इलाज के लिए उधार या संपत्ति बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राज्य का विकास: स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से मानव विकास सूचकांक (HDI) में बढ़ोतरी होगी।

जम्मू-कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल सोनमर्ग तक सालभर आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बहुप्रतीक्षित जेड-मोड़ सुरंग का उद्घाटन जल्द ही होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को इस सुरंग का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलने की उम्मीद है। सुरंग की विशेषताएं लंबाई और संरचना: जेड-मोड़ सुरंग की कुल लंबाई 6.5 किमी है। इसमें ट्विन-ट्यूब और डबल-लेन की सुविधा है। सालभर कनेक्टिविटी: यह सुरंग सोनमर्ग को जम्मू-कश्मीर के बाकी हिस्सों से सालभर जोड़ने का काम करेगी। अब तक यह इलाका सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण पहुंच से बाहर हो जाता था। पर्यटन पर असर सोनमर्ग में वृद्धि: इस सुरंग के शुरू होने से सोनमर्ग में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। यह क्षेत्र अपने बर्फीले पहाड़ों, ग्लेशियर और ट्रेकिंग के लिए मशहूर है। गुलमर्ग से दबाव कम होगा: गुलमर्ग, जो सर्दियों में पर्यटन का केंद्र बिंदु होता है, पर अब अधिक दबाव नहीं पड़ेगा। पर्यटकों को सोनमर्ग में भी समान सुविधाएं और अनुभव मिलेंगे। आर्थिक लाभ और रोजगार सुरंग के निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पर्यटन में वृद्धि से क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। होटलों, रेस्तरां और अन्य सुविधाओं की मांग बढ़ेगी। यातायात के लिए महत्वपूर्ण यह सुरंग श्रीनगर-लेह हाईवे का हिस्सा है, जो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इससे भारतीय सेना की मूवमेंट आसान होगी, खासकर सर्दियों के दौरान। भविष्य की संभावनाएं जेड-मोड़ सुरंग जम्मू-कश्मीर में पर्यटन के नए युग की शुरुआत करेगी। यह परियोजना न केवल यात्रा को सुगम बनाएगी बल्कि स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए समृद्धि और स्थिरता भी लेकर आएगी।प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "यह सुरंग जम्मू-कश्मीर की सुंदरता और समृद्धि के द्वार खोलने वाली है। यह क्षेत्र देश के विकास का एक बड़ा हिस्सा बनेगा।"

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत पात्रता सीमा में बदलाव का ऐलान किया है। अब 15,000 रुपये मासिक वेतन पाने वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने जांजगीर-चांपा जिले में आयोजित एक जनसभा के दौरान की। क्या है योजना में बदलाव? पुरानी सीमा: पहले इस योजना का लाभ केवल 10,000 रुपये तक की मासिक आय वाले लोगों को ही मिलता था। नई सीमा: अब 15,000 रुपये मासिक आय वाले परिवार भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान पाने के हकदार होंगे। लाभार्थियों को क्या मिलेगा? पक्के मकान के लिए वित्तीय सहायता। योजना के तहत किस्तों में सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग डिजाइन और सुविधाओं के आधार पर घर बनाए जाएंगे। क्यों लिया गया यह निर्णय? मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बढ़ती महंगाई और आर्थिक असमानता को देखते हुए यह जरूरी हो गया था कि अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिले। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य हर जरूरतमंद को एक छत उपलब्ध कराना है। यह बदलाव गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ा सहारा साबित होगा।" छत्तीसगढ़ में आवास योजना की स्थिति छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 12 लाख से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं। नई पात्रता सीमा लागू होने के बाद राज्य में लाखों नए परिवार इस योजना के दायरे में आएंगे। लाभ के लिए कैसे करें आवेदन? नजदीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय में संपर्क करें। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज़: आधार कार्ड आय प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र बैंक खाता विवरण मुख्यमंत्री का संदेश मुख्यमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा, "इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लोग तुरंत आवेदन करें। सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यक्ति बेघर न रहे।"