दंतेवाड़ा: साल 2024 के आखिरी दिन छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के पुवर्ती गांव ने एक नई शुरुआत की। इस गांव को पहली बार टेलीविजन की सौगात मिली, जिसे उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने खुद गांव पहुंचकर सौंपा। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को हर हाल में पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। टीवी के जरिए जुड़ा गांव यह पहल गांव के युवाओं और बच्चों को शिक्षा, जानकारी और मनोरंजन से जोड़ने के लिए की गई है। डिप्टी सीएम ने इसे न केवल मनोरंजन का साधन, बल्कि ग्रामीण विकास और जागरूकता का माध्यम बताया। विकास का संकल्प डिप्टी सीएम ने कहा, "छत्तीसगढ़ के हर नक्सल प्रभावित गांव तक विकास पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। पुवर्ती गांव में पहली बार टीवी लाकर हमने यह दिखा दिया है कि हर गांव तक सरकार की योजनाएं और सुविधाएं पहुंचेंगी।" नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की पहल सड़कों, बिजली, और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं और युवाओं को रोजगार देने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। डिप्टी सीएम ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में हर गांव में इंटरनेट और डिजिटल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।ग्रामीणों की खुशी गांव के लोगों ने पहली बार टेलीविजन देखने की खुशी व्यक्त की। ग्रामीणों ने कहा कि यह पहल उनके जीवन में बड़े बदलाव की शुरुआत है।

नए साल से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को खास तोहफा देते हुए ट्रेवल अलाउंस (TA) में तीन गुना वृद्धि का ऐलान किया है। यह फैसला राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। नई दरें लागू सरकार के इस फैसले के तहत ट्रेवल अलाउंस की नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को अब यात्रा भत्ते के रूप में पहले की तुलना में तीन गुना ज्यादा राशि मिलेगी। कर्मचारियों में खुशी सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए राज्य के कर्मचारी संगठनों ने इसे "न्यू ईयर गिफ्ट" करार दिया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि इससे यात्रा के दौरान होने वाले खर्च में राहत मिलेगी और वे बेहतर ढंग से अपनी ड्यूटी कर सकेंगे। राज्य सरकार की पहल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों के हित में लगातार फैसले ले रही है। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर बिना किसी आर्थिक दबाव के काम करें। यह फैसला उनकी मेहनत का सम्मान है।" अन्य राज्यों के लिए मिसाल छत्तीसगढ़ सरकार के इस कदम को अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण माना जा रहा है। बढ़ती महंगाई के दौर में यह वृद्धि कर्मचारियों को राहत देने वाली साबित होगी। कर्मचारियों को और क्या मिला है? हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में भी वृद्धि की थी और पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का फैसला लिया था, जिसे कर्मचारियों ने काफी सराहा।

छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा और सुकमा में वरिष्ठ नेता हरीश कवासी के ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग और कथित आर्थिक अनियमितताओं के मामले में की गई है। क्या है मामला? सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में चल रहे कई बड़े वित्तीय घोटालों और खनन माफिया से जुड़े मामलों की जांच के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। ईडी की टीमें मंत्री कवासी लखमा और हरीश कवासी से जुड़े परिसरों में दस्तावेज खंगालने में जुटी हैं। रायपुर और सुकमा में तलाशी रायपुर में कवासी लखमा के सरकारी और निजी ठिकानों पर ईडी की टीम ने सुबह-सुबह दस्तक दी। सुकमा में हरीश कवासी के निवास और कार्यालय पर छापेमारी की गई। कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। राजनीतिक माहौल गरमाया ईडी की इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार द्वारा राज्य में विपक्ष को कमजोर करने की साजिश बताया है। वहीं, भाजपा ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। पहले भी हुई हैं रेड यह पहली बार नहीं है जब छत्तीसगढ़ में ईडी ने इस तरह की कार्रवाई की है। पिछले कुछ महीनों में राज्य में कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी की गई है।