छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पत्नी कौशल्या देवी साय और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ राजधानी रायपुर स्थित मैग्नेटो मॉल पहुंचे, जहां उन्होंने फिल्म "द साबरमती रिपोर्ट" देखी। इस मौके पर छत्तीसगढ़ कैबिनेट के कई मंत्री भी उनके साथ मौजूद थे। फिल्म में 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया गया है। इस विशेष अवसर पर फिल्म की निर्देशक एकता कपूर और अभिनेत्री ऋद्धि डोगरा भी उपस्थित थीं। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने इसकी प्रशंसा करते हुए इसे ऐतिहासिक सत्य को उजागर करने वाला सराहनीय और प्रभावशाली प्रयास बताया। मुख्यमंत्री ने फिल्म को बताया "युवा पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण" मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि "द साबरमती रिपोर्ट" को छत्तीसगढ़ में कर मुक्त (टैक्स फ्री) कर दिया गया है।उन्होंने कहा, "यह फिल्म हमारी इतिहास की एक दुखद घटना को जानने और समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।नई पीढ़ी को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इतिहास का अध्ययन ही वर्तमान और भविष्य के लिए बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करता है।" सोशल मीडिया पर साझा किए विचार मुख्यमंत्री ने फिल्म देखने के बाद अपने विचार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "एक्स" पर भी साझा किए। उन्होंने लिखा, "रायपुर में अपने कैबिनेट सहयोगियों, वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों, परिवार के सदस्यों और फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' के निर्माता और कलाकारों के साथ यह फिल्म देखी। सत्य को निर्भीकता से दिखाने का यह साहसिक प्रयास अत्यंत सराहनीय और प्रभावशाली है। यह फिल्म उस व्यवस्था की सच्चाई उजागर करती है, जो झूठे नैरेटिव के जरिए सत्य को दबाने की कोशिश करती है। मैं फिल्म के सभी कलाकारों को उनकी उत्कृष्ट भूमिका के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।" कई वरिष्ठ मंत्री भी हुए शामिल इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव,वन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी फिल्म का आनंद लिया।सभी ने इस फिल्म की खुले दिल से सराहना की और इसे समाज के लिए एक प्रेरणादायक फिल्म बताया। "द साबरमती रिपोर्ट" के बारे में यह फिल्म गोधरा ट्रेन हादसे से जुड़े घटनाक्रम और तथ्यों को उजागर करती है,जिसे लेकर कई बार विवादित धारणाएं बनाई गईं।फिल्म के माध्यम से सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया गया है।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की कि वे इस फिल्म को अपने परिवार के साथ जरूर देखें।उन्होंने कहा, "हमारे इतिहास के अतीत से सीख लेकर ही हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं।"यह फिल्म न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन है, बल्कि यह दर्शकों को सत्य का महत्व समझाने का एक प्रभावशाली प्रयास भी है।

छत्तीसगढ़ में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है। खासतौर पर सरगुजा और इसके आस-पास के इलाकों में ठंड का प्रकोप तेज़ हो गया है। पिछले तीन-चार दिनों से सरगुजा संभाग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है, जिसके कारण पूरा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए सरगुजा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरी हवाओं से बढ़ी ठंड राज्य में उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।बुधवार को अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफ़ी कम है।मौसम विज्ञानी सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम हो जाता है,तो इसे शीतलहर घोषित किया जाता है। तापमान में बढ़ोतरी की संभावना हालांकि, चक्रवातीय परिसंचरण बनने के कारण अगले पांच दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है।मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में चक्रवातीय परिसंचरण बनने और डिप्रेशन में तब्दील होने की स्थिति में बादलों की आवृत्ति बढ़ेगी, जिससे तापमान में थोड़ा इज़ाफ़ा हो सकता है। बस्तर में बारिश की संभावना राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों, जैसे सुकमा और कांटा में 25 नवंबर को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।बारिश के कारण इन क्षेत्रों में ठंड और बढ़ सकती है, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। पूरे राज्य में शुष्क मौसम इन दिनों छत्तीसगढ़ का मौसम शुष्क बना हुआ है।हालांकि, उत्तरी हवाओं के प्रभाव के चलते पिछले पांच दिनों से न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान राज्य के प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान तेजी से गिर रहा है।मौसम की यह स्थिति यह बताती है कि ठंड के बढ़ते प्रकोप को लेकर लोग पहले से सतर्क रहें।गर्म कपड़े पहनें और ठंड से बचाव के उपाय करें। साथ ही,मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाएं।

छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी ने शुरुआती छह दिनों में ही रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। 19 नवंबर तक 3.09 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, और किसानों को 502.53 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इस उपलब्धि ने किसानों और राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा है। धान खरीदी में सरकार की प्राथमिकता खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल  ने कहा कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। - 2739 धान खरीदी केंद्रों  के माध्यम से पंजीकृत किसानों से धान खरीदा जा रहा है। - इस वर्ष धान खरीदी का लक्ष्य 160 लाख टन  रखा गया है। - अब तक 68,668 किसानों  ने अपना धान बेचा है। - खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025  तय की गई है।मंत्री बघेल ने बताया कि धान खरीदी को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसानों को तुरंत भुगतान और नई सुविधाएं धान बेचने वाले किसानों को बैंक लिंकिंग प्रणाली के तहत तुरंत भुगतान किया जा रहा है। माइक्रो एटीएम सुविधा शुरू की गई है,जिससे किसान धान खरीदी केंद्रों पर 2,000 से 10,000 रुपये तक की राशि सीधे निकाल सकते हैं।यह सुविधा किसानों को- मालवाहक वाहनों का किराया- श्रमिकों की मजदूरीजैसी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रही है।मुख्यमंत्री साई की इस पहल से किसानों के बीच खुशी का माहौल है। नए और पंजीकृत किसानों की भागीदारी इस वर्ष धान बेचने के लिए 27.68 लाख किसानों  ने पंजीकरण कराया है,जिनमें 1.42 लाख नए किसान शामिल हैं।- 19 नवंबर को 93,581 मीट्रिक टन धान  की खरीदी की गई।- इस दिन 20,296 किसानों  ने धान बेचा। - 23,791 टोकन 19 नवंबर के लिए जारी किए गए थे।- 20 नवंबर के लिए 19,934 टोकन जारी किए गए हैं। अवैध धान परिवहन पर सख्ती राज्य सरकार अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए सतर्क है।- सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट  स्थापित किए गए हैं।- बड़े वाहनों की नियमित जांच की जा रही है।- एक राज्य स्तरीय टीम बनाई गई है,जो जिलों में धान खरीदी प्रक्रिया की सतत निगरानी कर रही है। कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं और किसानों के प्रति संवेदनशीलता ने धान खरीदी को एक सुगम प्रक्रिया बना दिया है।- किसानों को तुरंत भुगतान की सुविधा। - माइक्रो एटीएम जैसी सुविधाओं से उनकी जरूरतों को पूरा करना। - अवैध धान परिवहन पर सख्त कदम।इन प्रयासों ने छत्तीसगढ़ को कृषि क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई है।सरकार और किसानों की इस साझेदारी ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए किसानों का विश्वास बढ़ाया है।धान खरीदी की यह गति और पारदर्शिता छत्तीसगढ़ को देशभर में एक प्रेरणा बना रही है।