मृत्यु के बाद व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम किया जाता है, खासकर जब मौत संदिग्ध हो। पोस्टमार्टम प्रक्रिया में मृतक के शरीर का विच्छेदन किया जाता है, जो कई परिजनों के लिए असहज स्थिति पैदा करता है। इसी समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में बड़ी तैयारी की जा रही है। नई मशीन से पोस्टमार्टम प्रक्रिया होगी आसान पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. विवेक चौधरी ने पुष्टि की हैकि अब मेकाहारा अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए विच्छेदन की आवश्यकता नहीं होगी।स्वास्थ्य विभाग इसके लिए एक विशेष मशीन खरीदने जा रहा है।इस अत्याधुनिक मशीन की मदद से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी तैयार हो सकेगी।इससे न केवल शव को काटने की प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा,बल्कि रिपोर्ट के लिए लंबे समय तक इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा।हालांकि, इस मशीन के आने में अभी कुछ समय लगेगा। विच्छेदन प्रक्रिया और उसकी वर्तमान स्थिति पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के शरीर को काटकर उसके आंतरिक अंगों को निकाला जाता है,जैसे हृदय, यकृत, गुर्दे आदि। फिर डॉक्टरों की टीम इन अंगों की जांच कर मृत्यु का कारण पता लगाती है।जांच के बाद अंगों को वापस शरीर में रखकर सिलाई की जाती है।लेकिन अब इस नई तकनीक से यह पूरी प्रक्रिया बदल जाएगी। पोस्टमार्टम सिमुलेटर से मिलेगी राहत डॉ. विवेक चौधरी ने बताया कि इस नई मशीन का नाम "पोस्टमार्टम सिमुलेटर" हैऔर इसकी कीमत करीब 7 से 8 करोड़ रुपये है।मशीन को लाने के लिए कंपनियों से जानकारी मांगी गई है।संबंधित कंपनियां आकर मशीन का प्रेजेंटेशन देंगी,जिसके बाद बजट तैयार कर इसे खरीदा जाएगा।यह मशीन आने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में समय की बचत होगी और कार्य को सरल बनाया जा सकेगा। समय की बचत और तकनीकी लाभ डॉ. चौधरी का कहना है कि मशीन के प्रदर्शन को देखने के बाद ही इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा सकेगी।हालांकि, उनका मानना हैकि इस तकनीक से पोस्टमार्टम का समय लगभग आधा हो जाएगा।जहां अभी पोस्टमार्टम में करीब एक से डेढ़ घंटे लगते हैं,वहीं इस मशीन की मदद से रिपोर्ट तुरंत तैयार हो सकेगी।यह मशीन फिलहाल भारत के एक-दो स्थानों पर ही उपलब्ध है।इसके उपयोग और प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी संबंधित कंपनियों के साथ चर्चा के बाद ही मिल सकेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में नई क्रांति मेकाहारा अस्पताल में यह तकनीक आने से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।यह कदम न केवल पोस्टमार्टम प्रक्रिया को तेज और सरल बनाएगा,बल्कि परिजनों की भावनाओं का भी सम्मान करेगा।उम्मीद की जा रही हैकि यह तकनीक जल्द ही लागू होगी और इससे राज्य के अन्य अस्पतालों के लिए भी प्रेरणा मिलेगी।यह कदम छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) के तहत कोरबा के आजीविका कॉलेज में कड़ी मेहनत करने वाले कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिल्पकला में पारंगत कारीगरों को अपनी कड़ी मेहनत का फल और आत्मनिर्भर बनने का अवसर देना है।इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयनित लाभार्थियों को फूलों की माला बनाने,कृत्रिम माला, गुलदस्ते और सजावट के काम में विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिल रहा है। लाभार्थियों को मिल रहा है स्टाइपेंड और उपकरण किट इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है।यह स्टाइपेंड उन्हें न केवल प्रशिक्षण के लिए प्रेरित कर रहा है,बल्कि यह आर्थिक सहायता के रूप में उनकी मदद भी कर रहा है।प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद, लाभार्थियों को एक उपकरण किट भी दी जाएगी,जिसकी मदद से वे अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे।इस किट के जरिए वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकेंगे और अपनी आजीविका को मजबूत कर सकेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण की सुविधा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह हैकि इसके तहत लाभार्थियों को 3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।इस ऋण से कारीगर अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे बढ़ाने में सक्षम होंगे।इसके अलावा, योजना का उद्देश्य इन कारीगरों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है,ताकि वे अपनी पारंपरिक कला को आगे बढ़ा सकें और रोजगार उत्पन्न कर सकें। लाभार्थियों की सफलता की ओर बढ़ते कदम ललित, जो इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं,बताते हैं कि यह प्रशिक्षण उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।वे कहते हैं, "हमें 500 रुपये प्रति दिन का स्टाइपेंड मिल रहा है,जो हमारे लिए बहुत मददगार है।हम यहां माला, गुलदस्ता और सजावट बनाने की कला सीख रहे हैं।प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, मैं इसे अपने व्यवसाय के रूप में शुरू करूंगा।मुझे 1 लाख रुपये तक का ऋण भी मिलेगा,जिससे मैं अपने काम को आगे बढ़ा सकता हूं।"द्वितीय लाभार्थी, धनेश्वरी राय, जो माला बनाने का प्रशिक्षण ले रही हैं,कहती हैं, "मैं पहले से ही माला बनाने का काम जानती थी,लेकिन अब मैं इसे नए तरीके से सीख रही हूं।इस प्रशिक्षण से मुझे भविष्य में काफी मदद मिलेगी।इसके बाद मुझे 15 हजार रुपये की कीमत वाला एक उपकरण किट मिलेगा,जिससे मैं अपना कार्य शुरू कर सकूंगी।" धनेश्वरी ने आगे कहा, "इस योजना के तहत मुझे ऋण मिलेगा,और मैं इसे जल्द ही चुका दूंगी, क्योंकि मेरा काम अब बेहतर तरीके से चलेगा।" आजीविका कॉलेज का योगदान आजीविका कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुणेन्द्र मिश्रा ने बताया कि हम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत माला बनाने के कारीगरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।हमने 214 आवेदन प्राप्त किए थे, जिनमें से 144 कारीगरों को प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त पाया गया।उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद सभी लाभार्थियों को 4000 रुपये का स्टाइपेंड और 15 हजार रुपये की कीमत वाली एक उपकरण किट दी जाएगी।इसके बाद, उन्हें एक लाख रुपये का ऋण मिलेगा,जिसे वे 18 महीनों के भीतर चुकता कर सकते हैं।ऋण की यह प्रक्रिया आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम और बढ़ने का अवसर है। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कारीगरों को न केवल अपनी पारंपरिक कला को बढ़ावा देने का अवसर मिल रहा है,बल्कि यह उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अग्रसर कर रहा है।इस योजना से कई लोग अपने व्यवसाय की शुरुआत करने में सक्षम होंगे और साथ ही अपने परिवारों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेंगे।इस प्रकार, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना देशभर के कारीगरों और शिल्पियों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो रही है।यह योजना उन्हें अपने पारंपरिक कार्यों को आगे बढ़ाने और एक सशक्त व्यवसाय की शुरुआत करने का अवसर प्रदान करती है।आजीविका कॉलेज के माध्यम से कोरबा में शुरू किए गए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से कारीगरों को अपनी कला में निखार लाने और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा, जो उनके भविष्य को संवारने में मदद करेगा।

छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी अभियान में अब तक 5.37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इस अभियान के तहत अब तक 1.16 लाख से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है। किसानों को उनके धान का भुगतान 971 करोड़ 16 लाख रुपये बैंक लिंकिंग प्रणाली के माध्यम से किया गया है। यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। 27.68 लाख किसानों का पंजीकरण, 1.45 लाख नए किसान शामिल खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार,इस खरीफ वर्ष में 27.68 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीकरण कराया है,जिसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल हैं।इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है,जिसके लिए 2739 खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं।गुरुवार को राज्य में 1.18 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई,जिसमें 26,501 किसानों ने अपना धान बेचा।इसके लिए 30,828 टोकन जारी किए गए,जबकि अगले दिन के लिए 25,840 टोकन किसानों को दिए गए। सिमगा खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे ने गुरुवार को बलौदाबाजार जिले के सिमगा स्थित धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया।उन्होंने धान बेचने आए किसानों से मुलाकात की और केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।निरीक्षण के दौरान कावरे ने स्टॉक रजिस्टर, बोरी रजिस्टर और टोकन रजिस्टर की गहन जांच की। साथ ही,धान के ढेर में नमी की मात्रा मापने के लिए पीओएस मशीन का उपयोग किया। जांच में धान की गुणवत्ता अच्छी पाई गई। अधिकारियों को दिए निर्देश संभागायुक्त कावरे ने खरीदी केंद्र के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सूखे के नाम पर किसानों से अतिरिक्त धान की खरीदी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि निर्धारित नमी सीमा से अधिक नमी वाले धान की खरीदी न की जाए। साथ ही,किसानों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि उन्हें लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।इस मौके पर कलेक्टर, एसडीएम सिमगा अंशुल वर्मा , तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा , खाद्य अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बलौदाबाजार जिले में अब तक की खरीदी खाद्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बलौदाबाजार जिले में अब तक 7,521 किसानों से 30,875 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसमें 18,369 मीट्रिक टन मोटा धान , 405 मीट्रिक टन पतला धान , और 12,131 मीट्रिक टन सरना धान शामिल है। इसके बदले में 6,730 किसानों को 54 करोड़ 68 लाख 89 हजार रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। जिले में 9.62 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य बलौदाबाजार जिले में इस वर्ष 9,62,910 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1,67,787 किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है। किसानों के लिए बेहतर व्यवस्थाओं की तैयारी धान खरीदी अभियान को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त निगरानी और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की है।किसानों को समय पर टोकन जारी करने, गुणवत्ता मानकों की जांच और शीघ्र भुगतान के साथ धान खरीदी केंद्रों में सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है।सरकार का यह प्रयास किसानों को उचित मूल्य दिलाने और धान खरीदी प्रक्रिया को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।